कृष्णा अपरा गार्डन्स में ‘कालातीत’ आरडब्ल्यूए पर सवाल, फैसलों पर भड़के रेजिडेंट्स, डीआर से हस्तक्षेप की मांग

विभु मिश्रा 
गाजियाबाद। इंदिरापुरम के वैभव खंड स्थित कृष्णा अपरा गार्डन्स में आरडब्ल्यूए की अवधि खत्म होने के बाद भी समिति के काम करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निवासियों ने आरोप लगाया है कि एक साल का कार्यकाल 1 सितंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद समिति बड़े वित्तीय फैसले ले रही है। इस संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई है।

कार्यकाल खत्म, फिर भी फैसले

निवासियों के अनुसार पिछला आरडब्ल्यूए चुनाव 1 सितंबर 2024 को हुआ था। उप्र अपार्टमेंट एक्ट और सोसायटी के उपनियमों के मुताबिक समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। ऐसे में 1 सितंबर 2025 को कार्यकाल समाप्त हो गया। आरोप है कि इसके बावजूद वर्तमान समिति बिना नए चुनाव कराए प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय ले रही है।

ईजीएम की वैधता पर सवाल

रेजिडेंट्स का आरोप है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद भी बीती 7 सितंबर 2025 को कालातीत आरडब्ल्यूए द्वारा ईजीएम आयोजित की गई जिसमें करीब 60 लोग शामिल हुए। निवासियों का आरोप है कि बैठक में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें रिकॉर्ड के अनुसार मतदान या भागीदारी का अधिकार नहीं था। इसी बैठक में लगभग 5 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्ताव पारित करने की बात कही गई, लेकिन कई निवासियों का कहना है कि इन प्रस्तावों पर न तो ठीक से चर्चा हुई और न ही पारदर्शी तरीके से मंजूरी दी गई। 

लेखा-जोखा अब तक साझा नहीं

सोसायटी में 728 फ्लैट हैं, जहां वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कामकाजी परिवारों का निवास है। निवासियों का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट अब तक साझा नहीं की गई, जबकि कई बार लिखित और मौखिक अनुरोध किए जा चुके हैं। इससे पारदर्शिता को लेकर संदेह बढ़ रहा है।

स्पष्टीकरण की मांग

निवासियों ने मांग की है कि समाप्त कार्यकाल वाली आरडब्ल्यूए के अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट किया जाए। साथ ही, नए चुनाव की प्रक्रिया तत्काल शुरू कराई जाए और तब तक समिति को केवल दैनिक रखरखाव तक सीमित रखा जाए। सक्षम प्राधिकारी से ईजीएम की वैधता और उसमें पारित वित्तीय प्रस्तावों की जांच कराने की भी मांग की गई है। निवासियों का कहना है कि सोसायटी में पारदर्शिता और नियमों के अनुसार काम होना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न रहे।

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