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सिविल डिफेंस के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने क्यों दिया इस्तीफा? किस बात से हुए आहत... जानिए इस खबर में!
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विभु मिश्रा
गाजियाबाद। जिले में सिविल डिफेंस के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीपी त्यागी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कदम कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए रखे गए मेडिकल कैंप से दवाइयां हटाए जाने के बाद आया है, जिससे वे बेहद आहत हुए हैं। यह घटना गाजियाबाद के मेरठ रोड, गुलधर दुहाई के पास, राजनगर संजय नगर से उतरने वाले पुल के पास लगे मेडिकल कैंप की है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या था पूरा मामला?
पिछले 5 दिनों से, यानी 17 जुलाई से, इस मेडिकल कैंप में सैकड़ों शिव भक्त कांवड़ियों का दिन-रात उपचार किया जा रहा था। हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आने वाले इन कांवड़ियों के लिए यह कैंप एक बड़ी राहत था। हालांकि, कांवड़ यात्रा पूरी होने से पहले ही अचानक दवाइयां हटवा दी गईं। जब इस संवेदनहीनता की जानकारी पर्यवेक्षक और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीपी त्यागी को मिली, तो उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा देने का कारण
डॉ. बीपी त्यागी ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, "मैं सिविल डिफेंस से पिछले 15 साल से जुड़ा हूं, लेकिन शिव भक्तों के साथ यह अमानवीयता मेरी समझ से बाहर है। ये दवाइयां उन कांवड़ियों के लिए रखी गई थीं जो हरिद्वार से गंगाजल लाकर महादेव का जलाभिषेक करेंगे और गाजियाबाद तक इतनी लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिविल डिफेंस का यह कदम मेरी समझ से परे है। इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं।"
विवादों में भूमिका?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांवड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों को हटवाने में कैंप प्रभारी और अनिल अग्रवाल की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अनिल अग्रवाल को सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल का करीबी बताया जाता है। सिविल डिफेंस में अनिल अग्रवाल का विवादों से पुराना नाता रहा है, जिससे इस घटना में उनकी संभावित संलिप्तता पर सवाल उठ रहे हैं।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
जब इस पूरे मामले को लेकर गाजियाबाद के एडीएम सिटी विकास कश्यप से फोन पर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन की इस प्रतिक्रिया ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है।
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स्थान:
India
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टिप्पणियाँ


दुखदायक, प्रशासन का यह बयान खेदजनक है।
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