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| पंचायत करते किसान |
विभु मिश्रा
गाजियाबाद। आठ गांवों के किसानों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की हरनंदिपुरम योजना में जमीन देने से मना करने के बाद प्रशासन द्वारा उनके सर्किल रेट न बढ़ाए जाने पर कड़ा विरोध जताया। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे।
पंचायत में किसानों की चेतावनी
रविवार को नंगला मोहनपुर सरकारी स्कूल में सैकड़ों किसानों ने बैठक की। चौधरी धर्मवीर ने अध्यक्षता की और मंतराम नागर ने संचालन संभाला। बैठक में किसानों ने साफ कहा कि उनकी जमीन को बिना सहमति अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनकी मांगें अनसुनी रहीं तो व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
सर्किल रेट और प्रशासन पर नाराजगी
किसानों का आरोप है कि जीडीए सचिव ने 11 अगस्त 2025 को सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन गाजियाबाद को पत्र भेजा, जिसमें इन गांवों के सर्किल रेट न बढ़ाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने इसे अन्यायपूर्ण और शोषक निर्णय बताया। उनका कहना है कि जीडीए की योजना में जमीन देने से इनकार करने की सजा उन्हें प्रशासन द्वारा दी जा रही है।
किसानों का दृढ़ रुख और समर्थन
युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष दक्ष नागर ने कहा, "हम अपनी जमीन किसी भी अधिग्रहण के लिए नहीं देंगे।" अमित प्रधान, रणवीर प्रधान, अजय चौधरी, कृष्णपाल चौधरी, जगपाल चौधरी, एड विजय चौधरी, एड पवन सहलोत और एड इंद्रपाल चौधरी ने भी स्पष्ट किया कि वे हर संभव कदम उठाकर किसानों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। मौके पर विनोद त्यागी, वीरसिंह आर्य, लखमीपाल, राजेंद्र चौधरी, अतुल, गौतम, ओमवीर, मनीष, रामबीर, विकास, सचिन, अमरीश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।
किसानों ने प्रशासन और जीडीए को एकजुट होकर चेतावनी दी कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी जमीन पर किसी भी तरह का अधिग्रहण बिना सहमति स्वीकार नहीं होगा।
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