रिवर हाइट्स में अब ‘जीबीएम’ पर रार, अध्यक्ष के दस्तावेजों पर सचिव की आपत्ति....चुनाव पर रोक

विभु मिश्रा 

गाजियाबाद। हमेशा विवादों के कारण चर्चाओं में रहने वाली राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स सोसायटी में एक बार फिर एओए के भीतर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अध्यक्ष गौरव वर्मानी ने चुनावों की घोषणा करते हुए जीबीएम और चुनाव कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेज डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराए, लेकिन सचिव डॉ. ऋतु चौधरी ने इन्हें फर्जी और नियमों के खिलाफ बताते हुए औपचारिक शिकायत कर दी। मामला इतना बढ़ा कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाकर दोनों पक्षों को साक्ष्य के साथ तलब कर लिया है।

जीबीएम के दस्तावेजों पर विवाद

अध्यक्ष की ओर से जमा कराए गए कागजों में 18 जनवरी की जीबीएम की कार्यवाही और चुनाव कार्यक्रम का जिक्र है। यानी कागजों के मुताबिक जीबीएम हो चुकी और चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी। इन्हीं दस्तावेजों की वैधता अब सवालों के घेरे में है और पूरा विवाद इन्हीं पर टिका है।

एओए अध्यक्ष गौरव वर्मानी और सचिव ऋतु चौधरी

सचिव के सीधे आरोप

सचिव डॉ. ऋतु चौधरी का आरोप है कि न तो कोई वैध बोर्ड मीटिंग हुई और न ही जीबीएम नियमों के तहत बुलाई गई। उनका कहना है कि उन्हें, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही सोसायटी नोटिस बोर्ड पर कोई जानकारी लगाई गई। उपविधियों के अनुसार मिनट्स ऑफ मीटिंग सचिव द्वारा लिखी जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई वास्तविक कार्यवाही तैयार नहीं की गई। उन्होंने जीबीएम रजिस्टर और कार्यवाही को कागजी बताया है और वीडियोग्राफी रिकॉर्ड की जांच की मांग की है।

चुनाव समिति पर सवाल

विवाद का दूसरा बड़ा बिंदु चुनाव समिति है। आरोप है कि जीबीएम के एजेंडा में चुनाव समिति गठन का जिक्र नहीं था, फिर भी समिति बना दी गई। समिति में अजय कुमार सिन्हा, प्रवर सक्सेना, विनीत रस्तोगी जैन, बिमलेश बहुगुणा और जमालुद्दीन सूरी के नाम शामिल हैं। सचिव का कहना है कि बिना वैध स्वीकृति के समिति बनाना नियमों के खिलाफ है।

डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार 

रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप

शिकायत मिलने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स वैभव कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों पक्षों को आगामी 20 फरवरी को साक्ष्य सहित उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक चुनावी कार्यवाही स्थगित रहेगी। 

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