देविका स्काईपर्स केस में बिल्डर पर एफआईआर, हाईकोर्ट के आदेश भी नहीं माने

विभु मिश्रा 

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित देविका स्काईपर्स सोसायटी के मामले में बिल्डर कंपनी के खिलाफ आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप है कि हाईकोर्ट और जीडीए के बार-बार आदेश के बावजूद अधूरे काम पूरे नहीं किए गए, न ही सोसायटी का हैंडओवर एओए को दिया गया और करोड़ों की आईएफएमएस राशि भी ट्रांसफर नहीं की गई।

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी

मामला देविका स्काईपर्स अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीडीए उपाध्यक्ष ने विकासकर्ता मैसर्स शोमित फाइनेंस प्रा.लि. को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि तीन महीने के भीतर सभी अधूरे निर्माण और मेंटेनेंस कार्य पूरे किए जाएं। साथ ही दो महीने के भीतर एओए के साथ समन्वय कर सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए आईएफएमएस की पूरी धनराशि ट्रांसफर की जाए। आदेश में यह भी साफ किया गया था कि समयसीमा का पालन न होने पर विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

न आदेश माने, न बैठक में पहुंचे

निर्धारित समय गुजरने के बाद भी बिल्डर की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर एओए ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाएं दाखिल कीं। जीडीए की ओर से कई बार पत्र जारी कर अनुपालन के निर्देश दिए गए। यहां तक कि सक्षम अधिकारी और एओए सेल की अध्यक्षता में बैठक भी बुलाई गई, लेकिन बिल्डर न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न ही कोई दस्तावेज पेश किया। प्रवर्तन जोन-1 की बैठक में भी कंपनी के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे।

एओए को नहीं मिला हैंडओवर

शिकायत में कहा गया है कि आज तक सोसायटी का हैंडओवर एओए को नहीं दिया गया है। आईएफएमएस की धनराशि भी वापस नहीं की गई। अधूरे कार्य जस के तस पड़े हैं। इसे अपार्टमेंट एक्ट-2010 के प्रावधानों और सक्षम अधिकारी के आदेशों का खुला उल्लंघन बताया गया है। जीडीए के अवर अभियंता इम्तेयाज अहमद खांन की तहरीर पर थाना नंदग्राम में कंपनी के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल और दिनकर गिरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

धोखाधड़ी और आदेश अवहेलना के आरोप

एफआईआर में लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना, धोखाधड़ी की नीयत से तय समय में आईएफएमएस राशि ट्रांसफर न करना, सोसायटी हैंडओवर न देना और जानबूझकर अधूरे काम न पूरा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह को सौंपी है। 

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