हाईकोर्ट से राहत नहीं, देशमणि शर्मा को झटका, क्लासिक रेजिडेंसी में चुनाव का रास्ता और साफ

विभु मिश्रा 

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की क्लासिक रेजिडेंसी में एओए चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में देशमणि शर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को 24 जुलाई 2026 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत की इस टिप्पणी के बाद कि मामले में कोई विशेष तात्कालिकता नहीं दिखाई गई है, अब सोसायटी में चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना और मजबूत हो गई है।

राहत नहीं, बढ़ी चिंता

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका संख्या 23671/2026 पर न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। याचिका में देशमणि शर्मा ने संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दी थी। हालांकि कोर्ट ने न तो किसी आदेश पर रोक लगाई और न ही कोई अंतरिम राहत दी। इसके बजाय मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय कर दी गई। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे पक्ष को फिलहाल कोई कानूनी सहारा नहीं मिला है।

देशमणि शर्मा

चुनाव प्रक्रिया बढ़ी आगे

कोर्ट के आदेश के बाद अब देशमणि शर्मा और उनकी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही चुनाव अधिकारी एवं सहायक मत्स्य निदेशक ऋचा चौधरी सोसायटी में बैठक कर चुकी हैं। इस बैठक में देशमणि शर्मा और उनके समर्थक गुट को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख पक्षों ने हिस्सा लिया था। बैठक में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।

जल्द हो सकती घोषणा

सूत्रों का मानना है कि चुनाव अधिकारी जल्द ही चुनाव कार्यक्रम और मतदान की तारीख की घोषणा कर सकती हैं। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। यदि ऐसा होता है तो 24 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले ही सोसायटी में नई एओए चुन ली जा सकती है। यही वजह है कि हाईकोर्ट से तत्काल राहत न मिलने को देशमणि शर्मा खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

चुनाव का बढ़ा दबाव

क्लासिक रेजिडेंसी में पिछले कई महीनों से एओए को लेकर विवाद चल रहा है। अब जबकि अदालत से तत्काल हस्तक्षेप नहीं मिला है और चुनाव अधिकारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं, चुनावी माहौल और गर्म होने की संभावना है। आने वाले दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद सोसायटी की सियासत में चुनाव समर्थक पक्ष का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है।

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