मोती रेजीडेंसी निवासियों का बिल्डर को आखिरी अल्टीमेटम: तीन दिन में समाधान दो खटखटाएंगे वरना प्रशासन का दरवाजा

विभु मिश्रा 

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की मोती रेजीडेंसी फेज-1 के टावर ए, बी, सी और डी के बाशिंदों ने टेकमेन बिल्डर को साफ चेतावनी दे दी है। तेरह साल से चली आ रही समस्याओं और कई बार के प्रदर्शनों के बाद अब सब्र का बांध टूट चुका है। निवासियों ने सोसायटी गेट पर जमा होकर चौथा औपचारिक विरोध पत्र सौंपते हुए तीन दिन के अंदर लिखित कार्ययोजना और जमीन पर दिखने वाली कार्रवाई की मांग की है। मासिक मेंटेनेंस शुल्क नियमित जमा करने के बावजूद अगर समस्याएं नहीं सुलझीं तो मामला जीडीए, पुलिस और अन्य विभागों तक पहुंचाया जाएगा।  

बिजली आपूर्ति पर चेतावनी

निवासियों ने बिजली कटौती, वोल्टेज की समस्या और पुरानी डीजी मशीन को सबसे गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने विद्युत क्षमता की समीक्षा, डीजी मशीन बदलने और चारों टावरों की लंबित शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने की मांग रखी। साथ ही पूरे परिसर में लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराने पर जोर दिया गया।  

इन मांगों को लेकर दिया अल्टीमेटम

पानी की गुणवत्ता पर भी निवासियों ने कड़ा रुख अपनाया। टीडीएस 450 से अधिक होने की वजह से अधिकृत प्रयोगशाला से नियमित जांच और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की गई। सुरक्षा व्यवस्था सुधारने, योग्य एसटीपी व लिफ्ट ऑपरेटर रखने, एक जवाबदेह वरिष्ठ अधिकारी का नाम घोषित करने और ऑन-ड्यूटी स्टाफ का रोस्टर लगाने को जरूरी बताया गया। सफाई, मच्छर नियंत्रण और आवारा कुत्तों की समस्या भी विरोध पत्र में शामिल रही।  

एओए और सीसी की मांग

निवासियों ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के गठन व पंजीकरण की स्पष्ट समय-सीमा तय करने, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बच्चों का प्लेइंग एरिया बनाने और रजिस्ट्री के मुताबिक ओपन पार्किंग आवंटित करने की मांग की। बेसमेंट पार्किंग में पूर्ण सीसीटीवी कवरेज, अंधेरे स्थानों पर लाइट लगाने और टावर बी व डी का 13 साल से लंबित कंप्लीशन सर्टिफिकेट जल्द जारी कराने को कहा गया। तीन दिन में ठोस एक्शन प्लान न मिला तो दस्तावेजी सबूतों के साथ जीडीए, जिला प्रशासन, पुलिस, विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के पास जाने की चेतावनी दी गई। विरोध पत्र की प्रति पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को भी सौंपी गई।  

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