दिव्यांगों को सड़क पर छोड़ लोकतंत्र बचाने निकलेंगे योगी! सपा महानगर अध्यक्ष ने सरकार को घेरा

विभु मिश्रा 

गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद में लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा का नेतृत्व करने पहुंच रहे हैं। उनके इस दौरे से ठीक पहले शहर में सरकार के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसका जवाब खुद सरकार के मंत्री को देना है। प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास के बाहर दिव्यांग महिलाएं और पुरुष अपने अधिकारों के लिए रातभर से धरने पर बैठे हैं। उन्हें एक महीने पहले मिला आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है।

मंत्री ने पूरा नहीं किया वायदा 

वीरेंद्र यादव ने कहा कि नरेंद्र कश्यप ने करीब एक महीने पहले दिव्यांगों को सरकारी आवास और रोजगार के लिए ई-रिक्शा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। लेकिन एक महीना गुजरने के बाद भी दोनों मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने ही मंत्री के आश्वासन पर भरोसा करने वाले दिव्यांगों को अब उनके आवास के बाहर धरना देना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब मंत्री अपने दिए वादे को पूरा नहीं करा पा रहे तो जरूरतमंदों की सुनवाई आखिर कहां होगी?

दिन से रात तक सड़क पर दिव्यांग

सपा महानगर अध्यक्ष के मुताबिक, दिव्यांग महिलाएं और पुरुष बुधवार से मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। आठ घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। खुले आसमान के नीचे बैठे इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दिव्यांगों को अपने अधिकार पाने के लिए इसी तरह रात सड़क पर गुजारनी पड़ेगी? सरकार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग होने के बावजूद यदि जरूरतमंदों को ही संघर्ष करना पड़ रहा है तो विभाग की जिम्मेदारी किस काम की है?

सीएम की लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर तंज

वीरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री की पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ लोकतंत्र बचाने के नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ गाजियाबाद में दिव्यांग अपने अधिकारों के लिए मंत्री के दरवाजे पर बैठे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र केवल राजनीतिक नारों और पदयात्राओं तक सीमित रह गया है? उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या गाजियाबाद दौरे के दौरान उन्हें मंत्री के आवास के बाहर बैठे दिव्यांग दिखाई देंगे या उनकी समस्याएं भी सरकारी दावों और आश्वासनों के बीच दबकर रह जाएंगी?

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