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| रखरखाव के अभाव में बदहाल होते पौधे |
विभु मिश्रा
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित ऑरा काइमेरा सोसायटी में पौधारोपण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एओए के खिलाफ खुली नाराजगी में बदल गया है। सोसायटी के निवासियों ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान में एओए और मेंटेनेंस प्रबंधन ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। इससे आक्रोशित टीम सक्षम ने एओए के कामकाज पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने और लंबित शिकायतों के समाधान की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर निवासी आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
पौधारोपण पर बढ़ा विवाद
निवासियों के अनुसार रविवार को सोसायटी परिसर में करीब 40 पौधे लगाने का सामूहिक अभियान चलाया जाना था। अभियान में राहुल त्यागी, अनुज श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, विकास वर्मा, अंकुर रंजन, कुमकुम श्रीवास्तव, आशीष त्यागी, रोहित शर्मा, अंकुर त्यागी, अंकित बंसल, रजनीश पुरवे, सचिन त्यागी और ओमप्रकाश शुक्ला समेत कई लोग शामिल हुए। उनका कहना है कि पौधारोपण को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए मेंटेनेंस स्टाफ से एक माली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन आरोप है कि एओए अध्यक्ष और मेंटेनेंस मैनेजर ने अनुमति न होने का हवाला देकर सहयोग से इनकार कर दिया।
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| पौधरोपण करते सोसायटी रेजिडेंट्स |
चुनाव पर भी उठे सवाल
टीम सक्षम का आरोप है कि वर्ष 2023 के बाद से सोसायटी में एओए के चुनाव नहीं कराए गए हैं। इस संबंध में उप निबंधक कार्यालय, जनसुनवाई पोर्टल और जिलाधिकारी को कई बार शिकायतें भेजी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संगठन का कहना है कि पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन के लिए जल्द चुनाव कराना जरूरी है।
प्रशासन से चार मांगें
निवासियों ने सोसायटी में शीघ्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एओए चुनाव कराने, पर्यावरण संरक्षण जैसे जनहित कार्यों में अनावश्यक रोक-टोक समाप्त करने, लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा सोसायटी के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि पौधारोपण जैसे सामाजिक कार्यों में भी सहयोग नहीं मिलेगा तो निवासियों का विश्वास प्रबंधन से उठ जाएगा।
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| खुद पेड़ों को पानी देते रेजिडेंट्स |
आंदोलन की दी चेतावनी
टीम सक्षम ने कहा है कि यदि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान नहीं कराया तो सोसायटी के निवासी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी कार्यालय, उप निबंधक कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों के बाहर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस पूरे मामले में जब एओए अध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिससे इस प्रकरण में उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी।
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