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सेवी विला डे चुनाव: पहली बार खर्चा लेने वाले चुनाव अधिकारी पर एफआईआर, खर्च देने वाले एओए पदाधिकारी भी नामजद
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गाजियाबाद। सोसायटियों में एओए चुनाव कराने के नाम पर चुनावी खर्च और नामांकन फीस लेने की बात कोई नई नहीं है। यह सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है और इसको लेकर विवाद भी होते रहे हैं। लेकिन राजनगर एक्सटेंशन की सेवी विला डे सोसायटी में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनावी खर्च लेने पर किसी चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर नंदग्राम थाने में जिला बचत अधिकारी एवं चुनाव अधिकारी मयंक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पैसा देने वाले सोसायटी के वर्तमान एओए अध्यक्ष विकास सिंह, सचिव सत्यजीत कुमार और कोषाध्यक्ष गरिमा सिंह को भी नामजद किया गया है।
शिकायत पूर्व एओए अध्यक्ष हेमंत कुमार ने की थी। उनका आरोप है कि चुनाव अधिकारी मयंक कुमार ने चुनाव के दौरान 27 लोगों से प्रति फॉर्म दो हजार रुपये के हिसाब से कुल 54 हजार रुपये नकद लिए। इसके पहले वो चुनावी व्यवस्थाओं के नाम पर 98 हजार रुपये मांग कर रहे थे। जिस पर उन्होंने नकद के बजाय बैंक खाते से भुगतान की बात कही थी। हेमंत कुमार का आरोप है कि वर्तमान एओए पदाधिकारियों ने 18 मई को सोसायटी खाते से 98 हजार रुपये नकद निकालकर चुनाव अधिकारी को दे दिए। उन्होंने एओए द्वारा चुनाव और कानूनी कार्यों के मद में कुल 1 लाख 26 हजार 500 रुपये का खर्च दिखाए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। हेमंत कुमार का कहना है कि वह वर्तमान कमेटी को अपने कार्यकाल का पूरा हिसाब और कार्यभार लिखित रूप में सौंप चुके थे और उनके समय का कोई चुनावी खर्च या सरकारी बकाया शेष नहीं था। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।
अब अदालत के आदेश पर पुलिस ने 20 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(2), 318(4), 3(5) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक विवेक कुमार को सौंपी गई है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और दस्तावेजों की जांच करेगी। सोसायटियों में चुनावी खर्च को लेकर पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वहीं एओए अध्यक्ष विकास सिंह ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि चुनाव अधिकारी को किए गए भुगतान से संबंधित सभी रसीदें और बिल उनके पास मौजूद हैं। चुनावी व्यवस्थाओं पर खर्च हुई रकम का भुगतान किया गया था। विकास सिंह का आरोप है कि एओए पदाधिकारियों को इस मामले में केवल इसलिए घसीटा गया है क्योंकि सचिव सत्यजीत कुमार ने शिकायतकर्ता हेमंत कुमार और पूर्व एओए के कई पदाधिकारियों के खिलाफ सोसायटी फंड में कथित अनियमितताओं को उजागर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस मामले की सुनवाई अभी अदालत में चल रही है। विकास सिंह का कहना है कि इसी रंजिश के चलते बदले की नीयत से वर्तमान एओए पदाधिकारियों के नाम भी इस मामले में शामिल कराए गए हैं।
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